سامانه دفاع موشکی تاد وارد اسرائیل شد
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
سامانه دفاع موشکی تاد وارد اسرائیل شد
آمریکا سامانه دفاع ضد موشکهای بالستیک تاد THAAD را در اسرائیل مستقر کرد. گفته میشود، ورود این سامانه به دنبال عملکرد ضعیف سامانههای ضدبالستیک اسرائیل در برابر حمله موشکی ایران صورت گرفته است.
اجزای سامانه دفاع موشکی تاد که توسط پنتاگون به اسرائیل ارسال شده است، همراه با یک تیم ویژه از پرسنل نظامی آمریکا روز دوشنبه ۱۴ اکتبر (۲۳ مهر) وارد اسرائیل شدند.
پنتاگون همچنین اعلام کرده است، در روزهای آینده قطعات بیشتر و تعداد دیگری از پرسنل نظامی ایالات متحده نیز به اسرائیل خواهند رفت.
استقرار این سامانه همچنین “بخشی از آمادهسازیها برای حمله احتمالی تلافیجویانه اسرائیل در پاسخ به حمله موشکی اخیر ایران” به حساب میآید.
سامانه ضد موشکی “تاد” در آژانس دفاع موشکی آمریکا (MDA) طوری طراحی شده است که بتواند موشکهای بالستیک کوتاه، میانه و دور برد را در مرحله آخر پرواز، نابود کند.
لاکهید مارتین، پیمانکار اصلی سیستم ضد موشکی “تاد” گفته است این سیستم میتواند موشکهای وارد شده در داخل و خارج از جو زمین را هدف قرار دهد.
همزمان با ورد این سامانه دفاع موشکی به خاک اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این کشور با انتشار بیانیهای اعلام کرد: «ما به نظرات ایالات متحده گوش میدهیم اما تصمیمات نهایی خود را بر اساس منافع ملی خود خواهیم گرفت.»
جمهوری اسلامی در ۱۰ مهر (۱ اکتبر) با ۲۰۰ موشک بالستیک به خاک اسرائیل حمله کرد. مقامات اسرائیل گفتهاند این حمله بیپاسخ نخواهد ماند.
روزنامه وال استریت ژورنال یک روز پیش گزارش داده بود، “نتانیاهو به بایدن اطمینان داده است که ارتش اسرائیل به تاسیسات هستهای یا تاسیسات نفتی ایران حمله نخواهد کرد.”
بیش از ۳۰ سازمان در برلین برای “صلح در خاورمیانه” تظاهرات میکنند
بیش از ۳۰ سازمان در پایتخت آلمان برای صلح در خاورمیانه و جلوگیری از ارسال بیشتر سلاح به اسرائیل تظاهرات خواهند کرد.
در این ائتلاف گسترده که در آن بیش از ۳۰ سازمان همچون عفو بینالملل آلمان، مدیکو اینترنشنال (یک سازمان حقوق بشری) و پاکس کریستی Pax Christi (جنبش بینالمللی کاتولیک برای صلح) حضور دارند، از دولت آلمان خواسته شده، “با تمام توان برای برقراری آتشبس فوری و کامل بین طرفهای درگیر تلاش کند.”
آنها همچنین از دولت فدرال خواستهاند، از ارسال تجهیزات نظامی بیشتر به اسرائیل خودداری کند.
تظاهرات این ۳۰ سازمان برای روز جمعه ۱۸ اکتبر (۲۷ مهر) سازماندهی شده است.
فراخوان دولت اسرائیل از صنایع این کشور برای تقویت نظامی
دولت اسرائیل از صنایع دفاعی این کشور خواسته تا توانایی نظامی در رهگیری پهپادهای هوایی را که توسط ایران یا حزبالله لبنان به کار گرفته میشوند، تقویت کنند.
وزارت دفاع اسرائیل روز سهشنبه ۱۵ اکتبر (۲۴ مهر) اعلام کرد، هشت شرکت بزرگ و کوچک به این منظور به این وزارتخانه کمک خواهند کرد. این وزارتخانه افزود: «هدف این است که در چند ماه قابلیتهای عملیاتی جدیدی مستقر شوند.»
خبرگزاری رویترز در عین حال اعلام کرده که ایران و حزبالله در حملات به اسرائیل از پهپادهایی استفاده کردهاند که پیش از این از آنها استفاده نشده بوده است.
حزبالله پیش از این در روز یکشنبه ۱۳ اکتبر (۲۲ مهر) مدعی شده بود، برخی از این پهپادها توانستهاند از رادارهای دفاع هوایی اسرائیل عبور کنند.
یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل در این رابطه گفته است: «تهدید پهپادی یک تهدید چندجانبه است که از ایران سرچشمه میگیرد. ایران پهپادها را به لبنان، یمن و عراق میفرستد و خود نیز آنها را پرتاب میکند.»
گالانت همچنین افزوده است: «وزارت دفاع تلاش خود را متمرکز کرده تا راهحلهای عملیاتی جدیدی را به سرعت سازماندهی کند.»
سازمان ملل: ۲۵ درصد خاک لبنان مشمول دستور تخلیه از سوی اسرائیل است
کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد، یک چهارم لبنان از سوی ارتش اسرائیل مشمول دستور تخلیه شده است.
سازمان ملل همچنین با بیان اینکه “لبنان با یک فاجعه انسانی روبهرو است” گفته است، دستور تخلیه جدیدی که از سوی اسرائیل صادر شده است؛ شامل ۲۰ روستای دیگر در جنوب لبنان میشود.
طبق گزارش دولت لبنان، در حملات اسرائیل از هفت اکتبر سال گذشته به این سو، دست کم دو هزار و ۳۰۹ نفر کشته و بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر آواره شدهاند.
همچنین بر اساس اعلام مقامات اسرائیلی، از آغاز حمله اسرائیل به لبنان از دو هفته پیش تاکنون حدود ۵۰ اسرائیلی، شامل سربازان و غیرنظامیان کشته شدهاند.
تیراندازی در تلآویو؛ یک افسر پلیس کشته و چهار نفر زخمی شدند
بر اثر حمله یک مهاجم در بزرگراهی در جنوب تلآویو یک افسر پلیس کشته و چهار نفر مجروح شدند.
پلیس اسرائیل با اعلام اینکه این “تروریست مسلح” روز سهشنبه ۱۵ اکتبر (۲۴ مهر) در یک بزرگراه در جنوب تلآویو به سمت رانندگان خودروها آتش گشوده است، از کشته شدن این فرد به ضرب گلوله یک رهگذر غیر نظامی خبر داد.
هویت مهاجم کشته شده از سوی پلیس اعلام نشده و تحقیقات در مورد جزئیات این حادثه در جریان است.
تیراندازی در تلآویو؛ یک افسر پلیس کشته و چهار نفر زخمی شدند
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
فراخوان دولت اسرائیل از صنایع این کشور برای تقویت نظامی
دولت اسرائیل از صنایع دفاعی این کشور خواسته تا توانایی نظامی در رهگیری پهپادهای هوایی را که توسط ایران یا حزبالله لبنان به کار گرفته میشوند، تقویت کنند.
وزارت دفاع اسرائیل روز سهشنبه ۱۵ اکتبر (۲۴ مهر) اعلام کرد، هشت شرکت بزرگ و کوچک به این منظور به این وزارتخانه کمک خواهند کرد. این وزارتخانه افزود: «هدف این است که در چند ماه قابلیتهای عملیاتی جدیدی مستقر شوند.»
خبرگزاری رویترز در عین حال اعلام کرده که ایران و حزبالله در حملات به اسرائیل از پهپادهایی استفاده کردهاند که پیش از این از آنها استفاده نشده بوده است.
حزبالله پیش از این در روز یکشنبه ۱۳ اکتبر (۲۲ مهر) مدعی شده بود، برخی از این پهپادها توانستهاند از رادارهای دفاع هوایی اسرائیل عبور کنند.
یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل در این رابطه گفته است: «تهدید پهپادی یک تهدید چندجانبه است که از ایران سرچشمه میگیرد. ایران پهپادها را به لبنان، یمن و عراق میفرستد و خود نیز آنها را پرتاب میکند.»
گالانت همچنین افزوده است: «وزارت دفاع تلاش خود را متمرکز کرده تا راهحلهای عملیاتی جدیدی را به سرعت سازماندهی کند.»
سازمان ملل: ۲۵ درصد خاک لبنان مشمول دستور تخلیه از سوی اسرائیل است
کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد، یک چهارم لبنان از سوی ارتش اسرائیل مشمول دستور تخلیه شده است.
سازمان ملل همچنین با بیان اینکه “لبنان با یک فاجعه انسانی روبهرو است” گفته است، دستور تخلیه جدیدی که از سوی اسرائیل صادر شده است؛ شامل ۲۰ روستای دیگر در جنوب لبنان میشود.
طبق گزارش دولت لبنان، در حملات اسرائیل از هفت اکتبر سال گذشته به این سو، دست کم دو هزار و ۳۰۹ نفر کشته و بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر آواره شدهاند.
همچنین بر اساس اعلام مقامات اسرائیلی، از آغاز حمله اسرائیل به لبنان از دو هفته پیش تاکنون حدود ۵۰ اسرائیلی، شامل سربازان و غیرنظامیان کشته شدهاند.
تیراندازی در تلآویو؛ یک افسر پلیس کشته و چهار نفر زخمی شدند
بر اثر حمله یک مهاجم در بزرگراهی در جنوب تلآویو یک افسر پلیس کشته و چهار نفر مجروح شدند.
پلیس اسرائیل با اعلام اینکه این “تروریست مسلح” روز سهشنبه ۱۵ اکتبر (۲۴ مهر) در یک بزرگراه در جنوب تلآویو به سمت رانندگان خودروها آتش گشوده است، از کشته شدن این فرد به ضرب گلوله یک رهگذر غیر نظامی خبر داد.
هویت مهاجم کشته شده از سوی پلیس اعلام نشده و تحقیقات در مورد جزئیات این حادثه در جریان است.
دولت پزشکیان در مخمصه اجرای قانون “عفاف و حجاب”
دولت پیشین ایران به ریاست ابراهیم رئیسی، پیشنویس این لایحه را در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ به مجلس تحویل داد. در ۲۱ شهریور همان سال کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اصلاحیه قانون را بر طبق اصل ۸۵ قانون اساسی ایران به تصویب رساند و قرار شد این لایحه پس از تأیید شورای نگهبان، برای یک دوره آزمایشی سهساله، طبق مصوبه مجلس ایران اجرا شود.
شهریور امسال نیز شورای نگهبان پس از چندین رفت و برگشت این لایحه را تصویب کرد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در نشست خبری روز سهشنبه ۲۴ مهر خود درباره اینکه آیا قانون عفاف و حجاب از سوی رئیسجمهور ابلاغ خواهد شد، گفت: «موضوعات فرهنگی را با زور نمیشود جا انداخت، بلکه با باور میتوان جا انداخت، این دولت، دولت وفاق است و سعی دارد با همدلی کارها را پیش ببرد.»
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
مهاجرانی با تأکید بر اینکه “قانون در چارچوبی باید باشد که منافع مردم در آن دیده شده باشد” افزود: «در حال انجام کارهای کارشناسانه دقیقی هستیم تا موضوعات توان اجرا داشته باشند. چرا که قوانین باید پشتوانه اجرایی داشته باشند. معتقدیم کار فرهنگی را با “باید” و رویکرد “سلبی” نمیتوان دنبال کرد.»
جزئیات قانون “حجاب و عفاف” علیه زنان
ناهید نقشبندی، سرپرست پژوهشگری ایران در سازمان دیدهبان حقوق بشر، در این رابطه میگوید: «این حکومت خودکامه به جای آنکه به جنبش “زن، زندگی، آزادی” با انجام اصلاحات اساسی پاسخ دهد، تلاش میکند تا زنان را با قوانین سرکوبگرانهتری درباره پوشش اجباری خاموش کند.» او میافزاید: «این قانون فقط به مقاومت و نافرمانی شدیدتری در میان زنانِ داخل و خارج از ایران دامن خواهد زد.»
سازمان دیدهبان حقوق بشر درباره این قانون مینویسد: «قانون جدید شامل ۷۱ ماده است که نه تنها کنترل دولت بر زندگی زنان را تقویت میکند، بلکه کسبوکارها و مؤسساتی که از اجرای این تدابیر تبعیضآمیز سر باز زنند را با جریمه یا تعطیلی تهدید میکند.»
در این قانون همچنین به طور چشمگیری مجازاتهای فعالیت علیه حجاب اجباری، از جمله حبس طولانیمدت افزایش یافته است. این قانون به طور خاص، اختیارات وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و قوه قضائیه را برای شناسایی و پیگرد تخلفات، گسترش میدهد.
بیشتر بخوانید: ابلاغ سند “سبک پوشش اسلامی-ایرانی” برای ایجاد “تمدن اسلامی”
بر اساس گزارش دیدهبان حقوق بشر، قانون عفاف و حجاب انواع مختلف “حجاب نامناسب” را تعریف میکند و بسته به نوع “حجاب نامناسبی” که افراد به آن متهم میشوند، مجازاتهای متفاوتی را تعیین میکند. به عنوان مثال، ماده ۴۷ به افرادی اشاره دارد که به “بدپوششی” متهم میشوند. “بدپوششی” در این قانون اینگونه تعریف شده است: «برای زنان و دختران، این به معنای پوشیدن لباسهای تنگ یا لباسهایی است که هر بخشی از بدن پایینتر از گردن، بالای مچ پا یا بالای ساعد را نمایان کند. برای مردان، این به معنای پوشیدن لباسهای تنگی است که هر بخشی از بدن پایینتر از قفسه سینه یا بالای زانو را نمایان کند و یا بلوزهای بدون آستینی که روی شانهها را نشان دهد.»
هر فردی که در اماکن عمومی، از جمله فضاهای مجازی، با چنین پوششی ظاهر شود، ممکن است با جریمهای از ۲۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون ریال، بسته به تعداد دفعات تخلف، مواجه شود. اگر تخلف بیش از چهار بار تکرار شود، مجازاتها تشدید میشود و شامل جریمهای تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، ممنوعیت سفر تا دو سال، ممنوعیت فعالیتهای آنلاین تا دو سال، و حبس تا پنج سال میشود.
بیشتر بخوانید: حجاب اجباری “سنگر استراتژیک نظام”؛ ادامه مقاومت علیه اجبار
ماده ۴۸ قانون عفاف و حجاب به مجازات افرادی میپردازد که در اماکن عمومی در حالت “برهنگی، نیمهبرهنگی” یا پوششی که از نظر اجتماعی معادل “برهنگی” تلقی میشود، ظاهر میشوند. مجازات چنین تخلفاتی شامل حبس تا ۱۰ سال یا جریمهای تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است و در صورت تکرار تخلف، مجازات میتواند به حبس تا ۱۵ سال و جریمهای تا ۸۰۰ میلیون ریال تشدید شود. طبق ماده ۳۶، هر کسی که فرهنگ برهنگی، بدپوششی و بیحجابی را با همکاری نهادهای خارجی ترویج کند، به ۵ تا ۱۰ سال زندان محکوم میشود.
مخالفان اجرای قانون چه میگویند
مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی در کارزار انتخاباتی خود از نحوه برخورد با زنان در خیابانها به خاطر حجاب اجباری انتقاد کرده بود و این یکی از عواملی بود که سبب رویآوری قشری از مردم به او شد.
به گزارش هممیهن، پزشکیان در دیدار روز دوشنبه ۲۳ مهرماه خود با جمعی از اعضای مرکزی جبهه پایداری، اتخاذ “رویکردهای تنگنظرانه و رفتارهای سلبی” را موجب سرخوردگی و دلمردگی جامعه بهویژه نسل جوان و “هزینهتراشی برای نظام” دانست. او در بخشی دیگر از اظهاراتش گفت: «هیچ ظلمی بالاتر از آن نیست که یک حرف و رفتار غلط را به زور در جامعه اجرا کرد… برخی نگاه و رفتار غلط خود را به نظام و انقلاب نسبت میدهند و با زور و دعوا به دنبال اجرای آن در جامعه هستند.»
بیشتر بخوانید: تشدید اختلاف میان مجلس و دولت بر سر مقابله با پوشش اختیاری
اشرف بروجردی، فعال سیاسی اصلاحطلب و متخصص فقه سیاسی به هممیهن گفته است: «فردی که نسبت به عدم ابلاغ این قانون معترض است، گویی در این جامعه زندگی نمیکند و با مردم در ارتباط نیست. این گروه باید به این درک برسد که این موضوع مطلوب عامه مردم نیست و ابلاغ چنین قوانینی تنها نتیجهای که به دنبال دارد عدم پذیرش و اجرای آن از سوی مردم است. حتی اگر ساختار سیاسی کشور به دنبال اجرای این قانون باشد، باز هم توان انجام این کار را ندارد. زیرا جامعه به روش خود عمل میکند.»
بیشتر بخوانید: نهادهای حکومتی بازگشت دوباره گشت ارشاد را گردن نمیگیرند
“پزشکیان به صراحت وعده اقدام علیه این لایحه را نداده بود”
یک حقوقدان به روزنامه هممیهن گفته دولت کنونی نمیتواند لایحه دولت رئیسی را پس بگیرد و این لایحه دیر یا زود مورد تأیید قرار خواهد گرفت. دانیال کرانیان افزود امضا و ابلاغ رئیسجمهور “در واقع یک امر تشریفاتی است… به بیان دیگر قانون پیش از امضای رئیسجمهور هم قانون است”.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
او در ادامه توضیح میدهد: «درعمل شاهد هستیم که رئیسجمهور خیلی هم نمیتواند از اهرم امضا نکردن استفاده کند. در واقع بر اساس قانون اگر رئیسجمهور مصوبه را امضا نکند رئیس مجلس این کار را میکند.»
این وکیل دادگستری در عین حال تأکید کرد: «تا جایی که به خاطر دارم رئیسجمهور در تبلیغات انتخاباتی خود هیچ موقع صراحتاً وعده نداده بود که قصد دارد در مقابل این لایحه اقدامی کند.»
چین در درگیری میان ایران و اسرائیل چه نقشی بازی میکند؟
وانگ یی در دیداری در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با پزشکیان همچنین مخالفت کشورش با “دخالت نیروهای خارجی در امور داخلی ایران و اعمال تحریمها یا فشار بیشتر” را ابراز و تاکید کرده بود، کشورش همیشه یک “شریک قابلاعتماد” برای جمهوری اسلامی خواهد بود.
اما پرسش اینجاست: در حالی که اسرائیل با حزبالله لبنان در حال نبرد است و خطر حمله تلافیجویانه علیه ایران هر لحظه افزایش مییابد، چین تا چه حد در این درگیری دخالت خواهد کرد؟ آیا این کشور نقش میانجی احتمالی در درگیری رو به تشدید بین اسرائیل و ایران را بازی خواهد کرد؟
مانور نظامی مشترک ایران و چین
گزارشگر روزنامه زود دویچه در پکن، در مطلبی به این موضوع پرداخته و با بیان اینکه “چین تمایل بسیاری به گسترش نفوذ خود در منطقه خلیج فارس دارد” نگاهی به روابط نزدیک دو کشور انداخته و نوشته است: «دیپلماتهای دو کشور بهطور مرتب با هم دیدار میکنند و مانورهای نظامی مشترکی نیز تاکنون برگزار کردهاند.»
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
آخرین مانور نظامی مشترک ایران، چین و البته روسیه به فروردین سال جاری بازمیگردد که در شمال اقیانوس هند انجام شد. سخنگوی این رزمایش که با عنوان “رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۴” معرفی شد، در نشست خبری مشترک با فرماندهان یگانهای روسیه و چین درباره آن گفته بود: «رزمایش مشترک این سه کشور برای بهبود تجارت، مقابله با دزدی دریایی و تروریسم، حمایت از فعالیتهای بشردوستانه و تبادل اطلاعات در زمینه نجات انجام شده است.»
کمک چین به ایران برای عضویت در بریکس و سازمان همکاری شانگهای
علاوه بر این با فشار چین، ایران به گروه بریکس نیز پیوسته است. کشورهای بریکس گروهی متشکل از اقتصادهای بزرگ نوظهور و بیشتر تحت تسلط روسیه و چین هستند. این گروه در ابتدا با کشورهای برزیل، روسیه، هندوستان و چین تاسیس شد و در سال ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی نیز به آن پیوست. از اول ژانویه ۲۰۲۴ هم عربستان سعودی، ایران، امارات متحده عربی، آرژانتین، مصر و اتیوپی به این گروه اضافه شدند.
بیشتر بخوانید: وال استریت ژورنال: چین در مسیر نقشآفرینی مهمتر در منطقه
ایران همچنین از سال ۲۰۲۳ عضو سازمان همکاری شانگهای شد که شامل کشورهایی مانند چین، روسیه، هند و پاکستان است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ از سوی چین و روسیه به عنوان حافظ امنیت در منطقه اورآسیا تاسیس شد.
میانجیگری چین برای بهبود روابط ایران و عربستان
از سوی دیگر چین در مذاکرات نزدیکسازی عربستان سعودی و ایران که پس از سالها تنش شدید در سال ۲۰۲۳ روابط دیپلماتیک خود را از سرگرفتند نیز بهعنوان میانجی ظاهر شد.
مناسبات این دو قدرت شیعی و سنی در منطقه که از نظر تاریخی و رقابتهای سیاسی و اقتصادی همیشه پر فراز و نشیب بود، در سال ۱۳۹۴ به بحران رسید و روابط دیپلماتیک دو کشور پس از یورش بسیجیها به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد قطع شد. علت این حمله اعتراض به اعدام شیخ باقر النمر، روحانی معترض شیعه بود.
“انتظارات ایران برآورده نشده است”
چین همچنین در سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) با ایران توافقنامهای امضا کرد که همکاری نزدیک این دو کشور برای ۲۵ سال آینده را پیشبینی میکرد. این کشور اعلام کرد، قصد دارد تا ۴۰۰ میلیارد دلار در ایران سرمایهگذاری کند.
در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ رسانههای داخل ایران اعلام کردند، این روند آغاز و چین تنها طی یک سال، سرمایهگذاری خود در ایران را به دو میلیارد دلار افزایش داده است.
بیشتر بخوانید: واشنگتن پست: ایران در زمینه تجسس ماهوارهای از چین درخواست کمک کرد
روزنامه زوددویچه آلمان اما به نقل از احمد عبودوه، کارشناس روابط بین الملل در چتم هاوس لندن این موضوع را رد کرده و نوشته چین در سه سال گذشته تنها ۱۸۵ میلیون دلار در ایران سرمایهگذاری کرده است و هر چند پکن از سطح روابط خود با ایران راضی به نظر میرسد اما بسیاری از انتظارات ایران برآورده نشده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
این کارشناس روابط بینالملل گفته است: «بسیاری از سرمایهگذاریهای اعلامشده از سوی چین در ایران تحقق نیافتهاند. چین در سه سال گذشته تنها ۱۸۵ میلیون دلار در ایران سرمایهگذاری کرده است. در مقابل، چین با عربستان سعودی برای پروژههایی به ارزش ۱۶.۷ میلیارد دلار، با کویت ۳.۶ میلیارد دلار و با قطر دو میلیارد دلار توافق کرده است.»
همچنین بنا بر گفته عبودوه، در سال ۲۰۲۲ چین ۱۵ برابر بیشتر از ایران، در اسرائیل سرمایهگذاری کرده که این موضوع “تحقیر بزرگی” برای تهران است.
مناقشات خاورمیانه؛ استفاده از بحران به عنوان فرصت
نقش چین در بحران یک سال گذشته خاورمیانه نیز اهمیت دارد. پس از حمله تروریستی هفتم اکتبر سال گذشته حماس به اسرائیل، چین بدون اینکه خشونت این گروه تروریستی را محکوم کند، خواستار خویشتنداری “همه طرفها” شده بود.
این کشور پس از حمله موشکی ایران به اسرائیل و تشدید گمانه زنیها برای حمله احتمالی متقابل هم، بار دیگر بدون جانبداری از هر یک از طرفین اعلام کرد: «ما با اقداماتی که به خصومت دامن میزند و درگیریها را گسترش میدهد، مخالفیم.»
بیشتر بخوانید: نفوذ چین بر ایران؛ آیا چین میتواند بحران منطقه را کاهش دهد؟
سخنگوی وزارت امورخارجه چین تنها در اینباره گفته بود: «جامعه بینالملل، بهویژه کشورهای دارای نفوذ باید نقش سازندهای ایفا و از آشفتگی بیشتر اجتناب کنند.»
زوددویچه با استناد به این موضع گیریها نتیجه گیری کرده است: «چین احتمالا در درگیریهای پیش رو بین اسرائیل و ایران قصد دخالت مستفیم ندارد و این سیاست تنها نشاندهنده تمایل چین برای استفاده از این بحران به خصوص بهعنوان فرصتی در رقابت با آمریکا است.»
“اسرائيل با کمبود موشکهای رهگیر روبرو است”
دانا استرول هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی در آینده به حملات احتمالی اسرائيل، با حمله هوایی سنگین پاسخ دهد و حزبالله لبنان نیز به این درگیریها بپیوندد، سیستم دفاع هوایی اسرائيل احتمال دارد توان خود را از دست بدهد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
دولت آمریکا در روزهای اخیر اعلام کرد که یک واحد از سیستم پیشرفته دفاع موشکی “تاد” و یک تیم از نیروهای نظامی آمریکا را در اسرائيل مستقر خواهد کرد.
هدف این اقدام، تقویت دفاع هوایی اسرائیل پس از حملات موشکی سنگین اخیر از سوی جمهوری اسلامی ذکر شد. اما به گفته استرول، حتی ذخایر ایالات متحده، به عنوان مهمترین متحد اسرائیل، “محدود” است و این کشور نمیتواند همزمان و با سرعت به اوکراین و اسرائیل کمکهای نظامی برساند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
اساف اوریون، کارشناس نظامی اسرائیلی نیز به فایننشال تایمز گفت اسرائیل دارای یک سیستم دفاع موشکی چندلایه است که تاکنون بیشتر پهپادها و موشکهای جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن در منطقه خاورمیانه را دفع کرده است. اما حزبالله لبنان هنوز از تمام ظرفیتهایش در حمله به اسرائيل استفاده نکرده است.
ایهود ایلام، کارمند سابق وزارت دفاع اسرائیل نیز گفت: «اگر ذخایر موشکهای رهگیر اسرائيل رو به اتمام باشند، این کشور باید اولویتبندی کند که چگونه از مابقی آنها استفاده کند.»
نوامبر 25
در سال 2016 حق حیات برای همه و تلاش برای نه به اعدام
در سال 2016 حق حیات برای همه و تلاش برای نه به اعدام